लखनऊ, राज्य ब्यूरो । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों को चयन वर्ष 2022-23 में सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन (भर्ती प्रस्ताव) उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हर हाल में 31 मई तक भेजने के लिए कहा है।
मुख्य सचिव ने इस बारे में गुरुवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है।
बुधवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिया था कि चयन वर्ष 2022-23 में सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों की ओर से अधियाचन 31 मई से पहले भेज दिये जाएं ताकि उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकें।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती से जुड़े प्रदेश के सभी चयन बोर्ड/आयोगों से अपेक्षा की है कि वे 100 दिनों का लक्ष्य करते हुए प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष व भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन व परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए।
अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन बोर्ड/आयोगों को 100 दिन, छह और वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न होनी चाहिए। उन्होंने विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की थी। उन्होंने कहा था कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
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