MP में पुलिस कमिश्नर सिस्टम फाइनल ड्राफ्ट तैयार, सीएम जल्द दे सकते है मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। खबर मिल रही है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार इसको मंजूरी दे सकती है। एक हफ्ते के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। सरकार का यह फैसला चुनाव पर असर डाल सकता है। दरअसल, बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। इसी बीच पंचायत चुनाव 2021 तारीखों का ऐलान हो गया। अब खबर मिल रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है और अब बस सीएम शिवराज की मंजूरी का इंतजार है।सिस्टम के लागू होते ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर और अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जल्द जारी किया जा सकता है।

संभावना जताई जा रही है कि यूपी दौरे से पहले सीएम शिवराज इस पर सहमति की मोहर लगा सकते है और दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। चुंकी 13 दिसंबर को वे यूपी के बनारस जाएंगे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा, ऐसे में अटकलें तेज हो गई है कि दौरे से पहले सिस्टम को प्रदेश में लागू किया जा सकता है और पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

बता दे कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जल्द ही लागू कर दी जाएगी। इसके ड्राफ्ट को गृह विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है और अब जल्द ही यह मूर्त रूप में आ जाएगी। गृह विभाग के द्वारा जो भी धाराएं और नियम है, उसमें संशोधन कर रहे है, वही नगर निगम के अंतर्गत आने वाले थाने इसमें रहेंगे। इसमें अलग अलग स्तर पर पुलिस को नियुक्त किया जाएगा।

पुलिसकमिश्नर प्रणाली एक नजर में…

• भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है।

• गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि के अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव तैयार किया है।

• जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होंगे, उसी दिन इस प्रणाली के तहत पुलिस अफसरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। भोपाल और इंदौर दोनों जगह अलग-अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे।

• तीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, आठ उपायुक्त, 12 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और 19 सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।इस तरह करीब 43 अफसरों का स्टॉफ रहेगा।

• एरिया नोटिफिकेशन के तहत शहरी पुलिस थाना क्षेत्र में यह प्रणाली लागू हेागी। इसमें नगर निगम सीमा के सभी पुलिस थाने रहेंगे।

• इसके अलावा देहात के थानों को बाहर रखा जाएगा, लेकिन जिन पुलिस थानों के क्षेत्र में देहात और शहरी क्षेत्र दोनों शामिल रहेंगे, उन्हें भी प्रणाली में शामिल रखा जाएगा। यानी जिन पुलिस थानों का पूरा क्षेत्र देहात हैं, वो ही इससे बाहर रहेंगे।