कृषि कानून पर मध्य प्रदेश सरकार मंत्री ओपीएफ भदौरिया का बयान।

कृषि कानून पर मध्य प्रदेश सरकार मंत्री ओपीएफ भदौरिया का बयान।

भिंड - हमारे पीएम मोदी जी किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने में असमर्थ रहे हैं। यहीं कारण है कृषि कानून वापस लेना पड़ा। मोदी जी पहले व्यक्ति जिन्होंने ये स्वीकार किया है। कुछ विघटनकारी ताकतों की वजह से ये फैंसला बदला है। चुनाव के समय कृषि कानून का रद्द होना सामान्य ये किसानों के हिट की प्रक्रिया है। इससे आगामी चुनावों का कोई लेना देना नहीं, वहीँ मंत्री ने आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई हैं उनके प्रति जताई सम्वेदना,जितने भी किसानों की मौत हुई हैं उनकी सरकार करेगी हर संभव मदद।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का एलान किया है. देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे.

पीएम मोदी ने कहा कि इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया