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प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने की कार्यवाही।
हितग्राहियों को समय पर किश्त प्रदान नहीं किये जाने,अपेक्षित प्रगति नहीं लाने,शासकीय निर्देशों की कर रहे थे अवहेलना।
लापरवाही बरतने पर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं विकास आयुक्त उमाकांत उमराव 3 जनपद सीईओ को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित।
इस निलंबन कार्यवाही में 2 रीवा जनपद सीईओ 1 बालाघाट के सीईओ शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास प्लस में रजिस्ट्रेशन अत्यंत कम है।
जियो टैगिंग समय पर नहीं की गई है, हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तथा योजना में अपेक्षित प्रगति दर्ज नहीं हुई है।
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