मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए भरपूर धन मिला है, जिससे अब ट्रेनें बेहतर तरीके से चलेंगी और यात्रियों का सफर और भी आसान हो जाएगा।

मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए भरपूर धन मिला है, जिससे अब ट्रेनें बेहतर तरीके से चलेंगी और यात्रियों का सफर और भी आसान हो जाएगा।

मध्य प्रदेश रेलवे

मध्य प्रदेश को इस साल के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 14,738 करोड़ रुपए मिले हैं। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में 81 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह बजट पर्याप्त है।

पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय का कहना है कि इस बजट से मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। राज्य में 80 रेलवे स्टेशनों को "अमृत स्टेशन" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया, जिसमें रेलवे के लिए भी प्रावधान शामिल थे। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश अब 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है और पिछले कुछ सालों में यहां 162 फ्लाईओवर बनाए गए हैं।

इस बजट से राज्य की रेलवे सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे यात्री अनुभव और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश को औसतन 632 करोड़ रुपए का एलोकेशन मिलता था, लेकिन अब इस राशि में काफी वृद्धि हुई है। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कई नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण चल रहे हैं और कटनी में रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, कुछ स्थानों पर तीसरी रेल लाइन का काम भी प्रगति पर है। केंद्रीय रेल बजट में किए गए प्रावधानों के तहत, इस चरण में रेलवे के सभी मौजूदा प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकेंगे।

रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 'कवच' प्रणाली लगाई जा रही है, जो एक अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक है। पश्चिम मध्य रेलवे में यह कार्य कोटा क्षेत्र में किया जा रहा है। वैष्णव ने यह भी कहा कि 'कवच' सुरक्षा प्रणाली को पूरे देश में लागू किया जाना है, लेकिन इसे धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।