मप्र पंचायत चुनाव का नया परिसीमन निरस्त, आरक्षण भी पूर्ववत, जल्द होगा तारीखों का ऐलान

भोपाल । मध्य प्रदेश में लंबे समय कोरोना को लेकर टल रहे पंचायत चुनावों का इंतजार खत्म होने वाला है।शिवराज सरकार ने पंचायत चुनावों का रास्ता साफ कर दिया है। इसके तहत अब एक साल बाद भी चुनाव नहीं होने से पंचायतों का नया परिसीमन निरस्त कर दिया गया है यानि परिसीमन के बाद जिन पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, वहां पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी और आरक्षण भी पूर्ववत रहेगा। चुनाव आयोग की बैठक होना है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चुनावों की तारीख और आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है

परंतु प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ऐसी पंचायतें जहां बीते एक वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं, उनका परिसीमन निरस्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा।हालांकि यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मलित किए गए हैं। बता दे कि कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू किया था, जिसके बाद करीब 1200 नई पंचायतें बनी थीं और 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था, जिसे पंचायत चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बदल दिया है। इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि नवंवर के अंत तक इस पर फैसला हो सकता है और दिसंबर में आचार संहिता लगाई जा सकती है। बता दे कि मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है। इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे। इससे 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बता दें कि परिसीमन से पहले प्रदेश में प्रदेश में 22 हजार 812 पंचायतें थीं।