सीएम और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों के एक कार्यक्रम में जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दोनों की मुलाकात दिलचस्प रही।
सिर्फ ममता ही अपने धुर विरोधियों ने नहीं टकराईं बल्कि कई नेताओं का इस सम्मेलन में आमना-सामना हुआ। इसमें अरविंद केजरीवाल- मनोहर लाल खट्टर, भगवंत मान- खट्टर, शिवराज सिंह चौहान- भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं।
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हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब सीएम भगवंत मान
विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी शामिल हुए। जहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए भी काम कर रही है।
पीएम ने कहा- "भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में टेक्नोलॉजी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन मोड में लागू की जा रही है। हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा"।
पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में सरकार ने लगभग 1800 कानूनों की पहचान की जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से केंद्र ने 1450 कानूनों को खत्म कर दिया। वहीं राज्यों द्वारा केवल 75 कानूनों को समाप्त किया गया है।
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